राज्य सरकार किसान विरोधी, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को फायदा: राठौड़

जयपुर | विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को महत्वहीन कहा गया है। सीएम का ये बयान उनकी किसान विरोधी मानसिकता को प्रकट कर रहा है। राठौड़ ने कहा कि केंद्र ने दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ किसानों की आमदनी दोगुनी करने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए अन्नदाताओं के हित में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर 14 मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 83 फीसदी की बढ़ोतरी एक मय कदम है बीते 4 दशक से
अधिक समय तक देश और प्रदेश में शासन करने वाली कांग्रेस सरकारों में अनाज की खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कभी भी कृषि लागत आयोग की सिफारिशों के आधार पर घोषि नहीं किया था। राजस्थान देश में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य है। लागत में 83 फीसदी मुनाफा जोड़कर 2150 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके राज्य के 24 जिलों में उत्पादित बाजरे के कारण किसानों को संजीवनी मिली है।

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